शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भीतर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा भारतीय सेना को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर सियासी पारा चढ़ गया है। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने एक बयान जारी कर मंत्री के इस वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा की है और विधानसभा अध्यक्ष से इसे तत्काल प्रभाव से सदन की कार्यवाही से बाहर (Expunge) करने की मांग की है।
‘संवैधानिक पद पर बैठकर सेना का उपहास दुर्भाग्यपूर्ण’
डॉ. सिकंदर कुमार ने आरोप लगाया कि एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री द्वारा भारतीय सेना के शौर्य का उपहास उड़ाना और जवानों का मनोबल गिराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके अनुसार, यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है, और ‘वीरभूमि’ हिमाचल की विधानसभा में ऐसी टिप्पणी प्रदेश के लाखों सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को ठेस पहुंचाने वाली है।
भाजपा सांसद ने गिनाए केंद्र सरकार के काम
इस मुद्दे पर पूर्ववर्ती यूपीए और वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कई बिंदुओं का उल्लेख किया:
जवानों के साथ दीपावली: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 के बाद से लगातार 12 वर्षों तक हर दीपावली सियाचिन, कारगिल, लद्दाख, जैसलमेर और लेपचा जैसी दुर्गम सीमा चौकियों पर जवानों के साथ मनाकर उनका मनोबल बढ़ाया है।
वन रैंक वन पेंशन (OROP): सांसद के मुताबिक, कांग्रेस सरकारों ने दशकों तक इस मांग को लटकाए रखा, जबकि मोदी सरकार ने इसे लागू कर अब तक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है।
रक्षा बजट और आधुनिक हथियार: उन्होंने आंकड़े रखते हुए कहा कि 2013-14 में रक्षा बजट लगभग 2.53 लाख करोड़ रुपये था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है, और रक्षा निर्यात भी 21,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
राष्ट्रीय समर स्मारक: डॉ. कुमार ने कहा कि आजादी के 70 वर्षों बाद वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों के सम्मान में ‘नेशनल वॉर मेमोरियल’ राष्ट्र को समर्पित किया।
अंत में डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर घर से सपूत देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से इस पूरे मामले पर तुरंत माफी मांगने और संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
