धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में निवेश को रफ्तार देने और कारोबारी माहौल को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा में शनिवार को हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक, 2026 (HPIPF Bill 2026) ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस विधेयक को सदन में पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रदेश में समावेशी, संतुलित, टिकाऊ और हरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
‘पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनेगा हिमाचल’
विधेयक के पारित होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह ऐतिहासिक बिल हिमाचल को पारदर्शी, संवेदनशील और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम है। इससे प्रक्रियागत जटिलताओं की जगह समयबद्ध सुविधा, डिजिटल मंजूरियां और स्पष्ट जवाबदेही आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल निवेश लाना नहीं, बल्कि ऐसा जिम्मेदार और टिकाऊ निवेश सुनिश्चित करना है, जिससे स्थानीय उद्यम मजबूत हों, संतुलित विकास हो और हिमाचली युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिले।
वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह कानून नई औद्योगिक नीति के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और लैंड बैंक के विकास, डिजिटल क्लीयरेंस तथा संतुलित औद्योगिकीकरण को गति देगा।
बिल की प्रमुख खास बातें:
- सिंगल विंडो अथॉरिटी: निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध स्वीकृति और निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अप्रूवल, क्लीयरेंस, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी का गठन होगा।
- डिजिटल सुविधा और सरल नियम: एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंबाइंड एप्लिकेशन फॉर्म के साथ-साथ पात्र निवेशकों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन, ऑटो-रिन्यूअल, आसान निकास प्रक्रिया और तय समय से देरी पर स्वतः अपील की व्यवस्था होगी।
- लैंड बैंक और मालभाड़े पर नियंत्रण: सार्वजनिक व निजी भूमि का लैंड बैंक बनेगा, इंडस्ट्रियल एस्टेट व ग्रीन कॉरिडोर विकसित होंगे और लॉजिस्टिक्स फ्रेट (मालभाड़ा) दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार, उद्योग और ट्रांसपोर्टरों की एक उच्च-स्तरीय व्यवस्था भी बनेगी।
- जवाबदेही तय: शर्तों का उल्लंघन करने वाले निवेशकों और आवेदनों के निस्तारण में बड़ी देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है।
