धर्मशाला, ब्यूरो। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर कड़े सवाल उठाए हैं। विधानसभा में नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चल रही चर्चा के दौरान सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में 16 एफआईआर दर्ज हुई थीं, लेकिन चार साल बीतने के बावजूद किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है। ऐसे में सरकार किस आधार पर अपनी कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि बता रही है।
जयराम ठाकुर ने मामलों की वास्तविक स्थिति रखते हुए बताया कि 16 एफआईआर में से चार में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, सात मामलों में अभियोजन की कार्रवाई लंबित है और तीन की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जबकि केवल दो मामलों में ही अभियोजन की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इस मामले की जिम्मेदारी पिछली सरकार पर डालकर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाओं को महज सियासी आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।
