सोलन। किसान सभा जिला कमेटी सोलन ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धारा 118 के तहत नई अनुमतियों पर लगाई गई अंतरिम रोक का स्वागत किया है। शुक्रवार को जिला अध्यक्ष नीतीश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित जिला केंद्रीय बैठक में पदाधिकारियों ने इसे सोलन जिले में अनियंत्रित भूमि खरीद, व्यावसायिक निर्माण, पहाड़ कटान और पर्यावरणीय नुकसान पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

किसान सभा ने राज्य सरकार से मांग की है कि सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत भूमि खरीद पर प्रभावी रोक लगाई जाए और केवल उचित जांच व जनहित के अनुरूप ही कोई अनुमति दी जाए। इसके साथ ही संगठन ने अब तक दी गई अनुमतियों में हुई कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच माननीय उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश की अध्यक्षता में करवाने की मांग उठाई है। सभा का कहना है कि धारा 118 के माध्यम से बने अधिकांश ढांचे कानून के अनुरूप नहीं हैं।

पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन पहले भी ज्ञापन और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से पहाड़ी पारिस्थितिकी, वन, जल स्रोतों और कृषि भूमि को बचाने की आवाज उठाता रहा है। सरकार से अपील की गई कि वह सतत विकास और स्थानीय जनता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। बैठक में जिला सचिव पी.एल. वर्मा, जिला उपाध्यक्ष केशव वर्मा और कोषाध्यक्ष मनोहर मेहता भी मौजूद रहे।

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