धर्मशाला, ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा व तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण, पीटरहॉफ को निजी हाथों में सौंपने और अटैची प्रकरण को लेकर सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

जम्वाल ने सवाल उठाया कि महज 34 लाख रुपये में बिड हुए हमीरपुर बस अड्डे की निर्माण लागत 200 करोड़ रुपये से पार कैसे पहुंच गई और 120 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। उन्होंने बस अड्डे का निर्माण परिवहन विभाग के बजाय सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से करवाने पर भी सरकार को घेरा। उनके आरोपों पर सत्ता पक्ष के विधायक भड़क गए। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए विपक्ष को तथ्यों व प्रमाणों के आधार पर ही आरोप लगाने की नसीहत दी।

इससे पूर्व सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदस्यों को अध्ययन के लिए पर्याप्त समय देने का हवाला देते हुए 13 विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी। पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गैर-सरकारी सदस्य दिवस और नियम 67 की चर्चा का हवाला देकर आपत्ति जताई, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री के आग्रह पर चुटकी लेते हुए सहमति दे दी।

सदन में पेश हुए यह प्रमुख विधेयक

विपक्ष की सहमति के बाद सदन में पंचायती राज (तृतीय संशोधन), नगरपालिका, नगर निगम, तकनीकी विश्वविद्यालय, सुखाश्रय महिलाओं व चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की सामाजिक सुरक्षा, भू-राजस्व संशोधन, भूमि अर्जन एवं उचित प्रतिकर संशोधन और शिमला की सड़कों के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़े कुल 13 विधेयक पेश किए गए। मंत्री धनीराम शांडिल और राजेश धर्माणी की अनुपस्थिति में उनके विधेयक क्रमशः मुख्यमंत्री सुक्खू और मंत्री यादविंद्र गोमा ने पेश किए। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन चुके चार विधेयकों को भी सदन के पटल पर रखा गया।

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