धर्मशाला, ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार की ओर से दिए गए लिखित जवाबों में सरकारी विभागों में खाली पदों की बड़ी संख्या सामने आई है। जनवरी 2023 से जुलाई 2025 के बीच 46 से अधिक विभागों, बोर्डों और निगमों में हजारों पद रिक्त हुए हैं। वहीं, सरकार ने जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों का विभाग में विलय करने व पुरानी पेंशन (ओपीएस) देने और लोकमित्र केंद्र संचालकों को मानदेय देने से भी साफ इनकार कर दिया है।

लोक निर्माण और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद खाली

भाजपा विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वाधिक 19,457 पद लोक निर्माण विभाग में खाली हुए हैं। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में 13,182, उच्चतर शिक्षा में 6,021, पुलिस में 3,822, पशुपालन में 2,009, राजस्व में 1,946, बिजली बोर्ड में 1,436 और वन विभाग में 1,400 पद रिक्त दर्ज किए गए। हालांकि, सरकार ने दावा किया कि इस अवधि में स्कूली शिक्षा में 4,294, बिजली बोर्ड में 1,449 और उच्चतर शिक्षा में 1,029 सहित अन्य विभागों में भर्तियां भी की गईं, जबकि स्वावलंबन व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हजारों युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया।

पंचायत सचिवों को ओपीएस और विलय से इनकार

करसोग के विधायक दीप राज के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों का पंचायतीराज विभाग में विलय नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें ओपीएस का लाभ देने का कोई विचार है। सरकार ने कहा कि ये पंचायतीराज संस्थाओं के कर्मचारी हैं, इसलिए राज्य कर्मचारियों के लिए बहाल की गई ओपीएस इन पर स्वतः लागू नहीं होती और इनके लिए एनपीएस का ही प्रावधान है।

लोकमित्र संचालकों को नहीं मिलेगा मानदेय

सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के सवाल पर पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि पंचायत भवनों में लोकमित्र व सीएससी केंद्र चलाने वाले संचालकों को सरकार कोई मानदेय नहीं देगी और न ही इनके चयन के लिए कोई स्थायी नीति विचाराधीन है। इनकी तैनाती की जिम्मेदारी एमओयू के तहत सीएससी-एसपीवी को सौंपी गई है।

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