धर्मशाला/शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य सरकार सदन के पटल पर पांच महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। इन विधेयकों में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव निर्धारित करने, प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायती राज व्यवस्था और सड़क से माल ढुलाई पर कराधान में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही सदन में किशाऊ बांध समझौते से प्रदेश को होने वाले वित्तीय लाभ, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था और 16वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग जैसे अहम मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा होगी।

प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही, मुकेश अग्निहोत्री पेश करेंगे दो विधेयक

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यसूची के अनुसार, मंगलवार को सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ प्रारंभ होगी। इसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के साथ-साथ स्थगित प्रश्नों को भी लिया जाएगा, जिसके बाद शून्यकाल होगा। इसके उपरांत उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वर्तमान सप्ताह की सरकारी कार्यसूची से सदन को अवगत कराएंगे। विधायी कार्यों के तहत विधानसभा सचिव सदन में उन चार विधेयकों की प्रतियां रखेंगे, जिन्हें पूर्व में पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ‘हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026’ पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव का कानूनी ढांचा तैयार करना और विभागीय पदोन्नति समितियों की पूर्व कार्रवाइयों को कानूनी मान्यता देना है। इसके अलावा वे सड़क द्वारा माल परिवहन पर कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए ‘कराधान संशोधन विधेयक, 2026’ भी प्रस्तुत करेंगे।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि बैंक का प्रावधान लाएंगे उद्योग मंत्री

सदन की कार्यवाही के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ‘हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026’ पेश करेंगे। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में समावेशी, संतुलित, सतत और हरित औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत प्रदेश में आने वाले निवेशकों को उनके द्वार पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने, उद्योगों के लिए भूमि बैंक तैयार कर उसका प्रबंधन करने और कारोबार से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने का प्रावधान किया जाएगा।

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