धर्मशाला/शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवासों के आवंटन और उनके उपयोग को लेकर विधानसभा के पटल पर रखे गए सरकारी आंकड़ों ने कई चौंकाने वाले तथ्यों को उजागर किया है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 22 ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्हें दो या इससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, 38 ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद दूसरे पदों पर पुनर्नियुक्ति (री-एंप्लॉयमेंट) मिल गई, लेकिन उन्होंने अपने पहले से आवंटित सरकारी मकानों को खाली नहीं किया है।

पूर्व मुख्य सचिवों सहित 38 सेवानिवृत्त कर्मियों के पास पुराने आवास

संपदा निदेशालय द्वारा जारी सूची में कई शीर्ष पूर्व आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें पूर्व मुख्य सचिव अनिल खाची (वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त), अमिताभ अवस्थी (जल उपकर आयुक्त) और प्रबोध कुमार सक्सेना (अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड) प्रमुख हैं, जिन्होंने सेवानिवृत्ति और पुनर्नियुक्ति के बावजूद अपने पूर्व आवंटित आवास नहीं छोड़े हैं। इनके अतिरिक्त मुख्य अभियंता परियोजनाएं पवन कुमार शर्मा, बलवीर सिंह, अनिल कुमार, सुषमा चौहान, श्याम लाल, दीवान नेगी, गोविंद राम, द्रोपती देवी, वन विकास निगम के छह कर्मी, पुलिस उप निरीक्षक ज्ञान चंद, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के चालक हंस राज, बिजली बोर्ड के विजय और अनुराग पराशर, उद्योग विभाग के हीरा नंद, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के छह डॉक्टर व कर्मी, नौणी विश्वविद्यालय के डॉ. देविंद्र, जल शक्ति विभाग के चार अभियंता व कर्मी, योजना विभाग के जैसी राम, कोष एवं लेखा विभाग के संयुक्त निदेशक वाईएस ठाकुर तथा विधानसभा सचिवालय में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत निजी सचिव प्रेम पाल सहित कुल 38 लोगों के नाम इस सूची में दर्ज हैं।

इन 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को मिले हैं दो या अधिक स्थानों पर मकान

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एक से अधिक स्थानों पर सरकारी आवास रखने वालों में पुलिस, स्वास्थ्य, वन और जल शक्ति विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सबसे अधिक हैं। इनमें एचपीएस अधिकारी सुशील कुमार, उप निरीक्षक सुनीता, किन्नौर के लेखाकार और लोक संपर्क विभाग के सहायक सूचना अधिकारी (तकनीकी) सुभाष चंद को बिलासपुर और केलांग में आवास आवंटित हैं। इसी तरह उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के सुभाष चंद, किन्नौर की पिंकी देवी और उद्योग विभाग के सहायक खनन निरीक्षक पंकज शर्मा के पास मंडी और केलांग में आवास हैं। डीडीयू जोनल अस्पताल शिमला के सीनियर एमएस डॉ. लोकेंद्र शर्मा, नौणी विवि के डॉ. प्रमोद कुमार और जनजातीय विकास विभाग की एक अधिकारी को भी दो आवास मिले हुए हैं। इसके अलावा वन विभाग के आठ कर्मचारियों (रवि गुलेरिया, देस राज, तेजेंद्र कुमार, जसमेर, किरपा राम, रमेश, प्रदीप कुमार और जीत राम) को शिमला, धर्मशाला, चंबा और पांगी सहित विभिन्न स्थानों पर, जबकि जल शक्ति विभाग के पांच कर्मचारियों (सहायक अभियंता मुकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक हेमंत कुमार, लिपिक शुभकरण, कनिष्ठ अभियंता अजय ठाकुर और लिपिक दिव्य राज) को मंडी, केलांग, नाहन और कुल्लू में एक से अधिक सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं।

तीन साल में 6,978 को मिले आवास, 425 भवन जर्जर अवस्था में

विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों की आवास आवंटन समितियों की कुल 1,674 बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें मेरिट के आधार पर 6,978 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किए गए। वहीं, प्रदेश के 21 विभागों, बोर्डों और निगमों के अधीन आने वाले 425 आवासीय भवनों की स्थिति ठीक नहीं है और इन्हें सामान्य पूल (जनरल पूल) में शामिल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वेतन-भत्तों और सुविधाओं पर खर्च हुए 43.22 करोड़ रुपये

एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश में मंत्रियों, विधायकों और सचिवालय में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं पर 31 जनवरी 2026 तक कुल 43 करोड़ 22 लाख 26 हजार 226 रुपये खर्च किए गए हैं।

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