शिमला। हिमाचल में बैंको की हड़ताल का असर पड़ने वाला है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की प्रस्तावित नीति से बैंक कर्मचारियों में भारी नाराजगी है. इसको लेकर विरोध का दौर शुरू होने वाला है.उन्होंने कहा कि निजीकरण से बैंकों को भारी नुकसान होगा. यह नुकसान अकेले बैंकों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि आम जनता पर भी इसका असर पड़ेगा. निजी क्षेत्र के बैंक पब्लिक को सरकारी योजनाओं के लिए ऋण नहीं देते. अगर हमारे बैंक भी निजी हो गए तो आम आदमी को ये ऋण नहीं मिल पाएंगे. इससे देश की आर्थिक विकास की गति कमजोर होगी.नरेंद्र शर्मा ने कहा कि बैंकों को निजीकरण से बचाने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंक बचाओ-देश बचाओ का नारा दिया है. इस मुहिम के जरिए यूएफबीयू पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अस्तित्व को बचाने के साथ देश की आम जनता के हितों को संरक्षित रखने की लड़ाई भी लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट घरानों की जनता की गाढ़ी कमाई के 157 लाख करोड़ रुपये जो राष्ट्रीकृत बैंकों के डिपॉजिट पर नजर है. तथा बैंकों के निजीकरण से ये कॉर्पोरेट घराने इस डिपॉजिट की रकम का मनमाने तरीके से ऋण ले सकेंगे.
हमारा प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा
शर्मा ने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का देश की आर्थिकी में बड़ा योगदान रहा है. आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है. ग्रीन रैवोल्यूशन आया है. रोजगार के अवसर बढ़े हैं. अब अगर सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण किया जाएगा और उन्हें निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा तो इससे सबसे बड़ा नुकसान देश की जनता को होगा, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का मकसद सिर्फ लाभ कमाना होगा ना कि लोगों की सेवा करना. उन्होंने कहा कि बैंक कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को बैंकों में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी.
इस दौरान शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा. अगर सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेगी तो हमारा प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा.
