शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन की सुगबुगाहट के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली के बाद अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिले के विभाजन का स्पष्ट विरोध किया है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि “शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा।”
जिले के बंटवारे के बजाय प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की वकालत
मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसी जिले का बंटवारा करने के बजाय मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिमला जिले के भविष्य को लेकर संबंधित मंत्रियों और विधायकों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उनका व्यक्तिगत मत है कि जिले का वर्तमान स्वरूप बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि किसी एक क्षेत्र को अलग प्रशासनिक पहचान देने से अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। जिन इलाकों में सुविधाओं की कमी है, वहां नए सब-डिवीजन और प्रशासनिक कार्यालय खोले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरे जिले को बांटना उचित नहीं है।
आयोग की रिपोर्ट के बाद ही स्थिति होगी स्पष्ट
नए जिलों के गठन को चुनावी राजनीति से जोड़ने के सवाल पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विषय पर एक आयोग का गठन किया है, जो प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी बनावट (टोपोग्राफी), सड़क संपर्क (कनेक्टिविटी) और प्रशासनिक जरूरतों का गहन अध्ययन करेगा। आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही सरकार किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेगी।
धूमल कार्यकाल का दिया उदाहरण
विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौर में भी नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में जनता की सुविधा के लिए एडीएम (ADM) स्तर के अधिकारियों की तैनाती कर प्रशासनिक विस्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में प्रदेश की परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है, इसलिए नए जिलों के मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय विशुद्ध प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।
