शिमला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए वित्तीय फैसलों का पूरा हिसाब जनता के सामने रखने के लिए सुक्खू सरकार ने श्वेत पत्र लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए सात मंत्रियों की कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। सरकार ने नई कमेटी बनाने के बजाय 12 मई, 2023 को गठित सब-कमेटी को ही पुनर्गठित किया है, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य तथा वित्त सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है।
इस जांच के दायरे में पूर्व सरकार के समय हुए बड़े टेंडर, सरकारी खरीद, योजनाओं पर हुए खर्च और प्रशासनिक फैसलों के वित्तीय रिकॉर्ड व ऑडिट रिपोर्ट खंगाले जाएंगे। विशेष रूप से बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत करीब पांच हजार बीघा सरकारी जमीन 99 साल की लीज पर महज एक करोड़ रुपये में आवंटित करने का मामला प्रमुख रहेगा। कमेटी यह पड़ताल करेगी कि जमीन किन कंपनियों को और किन शर्तों पर दी गई, उसका मूल्य किस आधार पर तय हुआ और इस पूरी प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ या सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।
