शिमला। हाई-प्रोफाइल कोटखाई कस्टोडियल डेथ मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गवाही देने के नौ साल बाद, हिमाचल प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल दिनेश कुमार ने राज्यपाल कवींद्र गुप्ता से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गवाही देने के बाद से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है और उच्च अधिकारियों ने मनमाने ढंग से उन्हें निलंबित कर दिया है। दिनेश कुमार ने 13 नवंबर को राज्यपाल सचिवालय को 18 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपकर पूरे मामले की स्वतंत्र और उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है।

मुख्य सचिव को भेजी गई रिपोर्ट

राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज ने 18 पन्नों की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि इसे आगामी कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव के पास भेज दिया गया है। रिपोर्ट में दिनेश कुमार ने राज्य पुलिस मुख्यालय और शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों पर व्यवस्थित उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं।

2017 की गवाही के बाद बदले की कार्रवाई का आरोप

वर्ष 2009 में पुलिस बल में शामिल हुए दिनेश कुमार 2017 में कोटखाई पुलिस स्टेशन में तैनात थे, जब एक नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच के दौरान सूरज नामक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। दिनेश कुमार का कहना है कि इस मामले में उनकी गवाही के आधार पर एक पूर्व आईजी समेत कई पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया। उनका आरोप है कि गवाह की जिम्मेदारी निभाने के कारण 2017 में उनके खिलाफ झूठे आधार पर विभागीय जांच शुरू की गई, जिसे करीब नौ साल से लटका कर रखा गया है और उनकी इनक्रीमेंट व अन्य सेवा लाभ रोक दिए गए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 87 का हवाला देते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के सेवा रिकॉर्ड और वेतन जारी रहने पर भी सवाल उठाए हैं।

तबादले, निलंबन और जांच प्रक्रिया पर सवाल

दिनेश कुमार के अनुसार, जून में कथित मौखिक आदेश पर उनका चौपाल से नानखारी तबादला कर दिया गया, जिससे उनके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब वे 9 जून को शिमला के एसपी गौरव सिंह से मिले, तो कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। बाद में उनकी बिगड़ती सेहत के मद्देनजर परिवार और शुभचिंतकों ने 17 जुलाई को राज्यपाल सचिवालय से संपर्क किया। कांस्टेबल का दावा है कि उन्होंने स्वयं तबादले की शिकायत नहीं की थी, लेकिन डीजीपी ने परिवार के इस कदम को दुराचार मानकर 23 जुलाई को उन्हें निलंबित कर दिया और नई विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी। उन्होंने जांच अधिकारी बदलने, डीजीपी से क्रॉस-एग्जामिन का उचित अवसर न मिलने और दस्तावेज छिपाए जाने जैसे आरोप भी लगाए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए दिनेश कुमार ने निलंबन रद्द करने, 2017 की लंबित जांच पूरी करने और संबंधित अधिकारियों के आचरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस मामले में प्रतिक्रिया लेने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठ सका।

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