धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को धारा-118 के तहत जमीन खरीद की अनुमति का मुद्दा गरमाया। चौपाल के विधायक बलवीर सिंह वर्मा द्वारा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि यदि नियमों को ताक पर रखकर अनुमति ली गई है तो सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाएगी और इसमें संलिप्त दोषियों व अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में धारा-118 की सर्वाधिक 1495 अनुमतियां दी गई हैं, जबकि 849 मामले लंबित हैं और 12 रद्द किए गए हैं। उन्होंने विपक्ष से उल्लंघन से जुड़े तथ्य व मामले सरकार के सामने रखने का आग्रह किया।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनमें से किसी में भी चालान पेश नहीं हुआ है। इसका पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जब भ्रष्टाचार के एक मामले में विपक्ष के सदस्य पर विजिलेंस केस हुआ था, तो उन्हें छुड़वाने के लिए भाजपा के 18 विधायक विजिलेंस दफ्तर पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और बिना सबूतों के लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
