शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आज शिमला के सीटीओ (CTO) में धरने पर बैठे हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया। धरनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग पेंशनरों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और विश्वास दिलाया कि भाजपा उनके अधिकारों और सम्मान की लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है।
30-35 साल सेवा करने वालों का सड़कों पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण
इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कर्ण नंदा ने कहा कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष हिमाचल प्रदेश के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा में समर्पित किए, आज उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को अपने हकों के लिए सड़कों पर धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता का जीता-जागता प्रमाण है।
पेंशन कोई खैरात नहीं, अर्जित अधिकार है
कर्ण नंदा ने कहा कि पेंशनरों की लंबित महंगाई राहत (DA), चिकित्सा बिलों के भुगतान और अन्य वित्तीय देनदारियों को लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने दो-टूक कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों की वर्षों की मेहनत और सेवा से अर्जित उनका वैध अधिकार है। सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देना सरकार का नैतिक दायित्व है।
मुख्यमंत्री से की तत्काल वार्ता की मांग
भाजपा नेता ने कहा कि जिस उम्र में बुजुर्गों को अपने परिवारों के साथ सम्मानपूर्वक जीवन बिताना चाहिए, सरकार की उदासीनता के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि वे केवल घोषणाओं और आश्वासनों तक सीमित रहने के बजाय पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल वार्ता करें और उनकी मांगों के समाधान के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को पेंशनरों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और भाजपा उनके अधिकारों की आवाज हर उचित मंच पर उठाती रहेगी।
