शिमला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनर्स का छह दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान नगर निगम निकाय के पेंशनर्स ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए धरने में भाग लिया। नगर निगम निकाय के पदाधिकारियों सहित कुल 52 पेंशनर्स धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ रोष जताया।समिति के प्रेस सचिव लायक राम शर्मा ने बताया कि सरकार ने नगर निगम निकाय के चतुर्थ श्रेणी पेंशनर्स को 20 हजार रुपये देने की अधिसूचना 18 अगस्त को जारी की थी, लेकिन अभी तक पात्र पेंशनर्स को यह राशि नहीं मिली है। इससे पेंशनर्स में सरकार के प्रति भारी नाराजगी है।उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को संशोधित अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन कम्यूटेशन का लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा 13 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) की अदायगी भी लंबित है। सरकार की ओर से पहले जारी की गई राहत का एरियर देने के संबंध में भी अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स का कुल 194 माह का बकाया एरियर लंबित है।
जिला संयोजक मोहन ठाकुर ने सरकार से मांग की कि पेंशनर्स की सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक पेंशनर्स की सभी देनदारियां चुकता नहीं की जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।धरने में वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, सलाहकार गुलाब ठाकुर, पीएन भारद्वाज, कार्यालय सचिव रमेश ठाकुर, रतन वर्मा, सत्य प्रकाश वर्मा, मोहन दास, शिमला शहरी के अध्यक्ष मदन शर्मा, महासचिव सुभाष वर्मा, प्रेम प्रकाश खाची, नरेश कुमार, राम स्वरूप, तारा चंद, तारा दत्त शर्मा, टूटू ब्लॉक की उपाध्यक्ष शीला शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र सूद सहित अन्य पेंशनर्स मौजूद रहे। नगर निगम निकाय की ओर से सुखदेव मट्टू, विजय कुमार, राजेंद्र कुमार, अश्वनी कुमार, सुरेश कुमार, जोगिंदर पाल, जसवंत, भगवान दास, पाली राम और सेवक राम ने भी धरने में भाग लिया।
