प्रदेश भर में 112 मिलियन डॉलर से सडक़ों का सुधार होगा। विश्व बैंक ने इस बड़े प्रोजेक्ट पर सहमति जताई है। पिछले पांच दिन से हिमाचल में डटी विश्व बैंक की टीम ने लोक निर्माण विभाग के साथ लंबी चर्चा के बाद प्रोजेक्ट पर हामी भरी है। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें से 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद विश्व बैंक से आएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य सडक़ और अन्य अवसंरचना विकास निगम के साथ सडक़ सुधार परियोजना को लागू कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत तीन चरणों में कुल 650 किलोमीटर सडक़ों को सुदृढ़ किया जाएगा, जबकि 1350 किलोमीटर सडक़ों का रखरखाव किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 90 किलोमीटर सडक़ की लंबाई को मंजूरी दी है। 90 किलोमीटर के इस हिस्से को सात पैकेज में बांटा गया है। इनमें छह पैकेज ठेकदारों को आबंटित कर दिए गए हैं।

विश्व बैंक के चौथे कार्यान्वयन सहायता मिशन ने एचपीएसआरटीपी की प्रगति की समीक्षा के लिए 25 जुलाई से यह दौरा शुरू किया था। मिशन के अंतिम दिन विश्व बैंक की टीम ने लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भरत खेड़ा से प्रोजेक्ट पर विस्तृत चर्चा की है। भरत खेड़ा ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से बायोइंजीनियरिंग के कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से सडक़ों को हादसों से मुक्त रखने पर भी मंथन हुआ है। इस मौके पर विश्व बैंक की टीम ने पैकेज पर हामी भर दी है। इस दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग निदेशक परियोजना पवन कुमार शर्मा भी इस टीम के साथ मौजूद रहे और उठाए जाने वाले तमाम कदमों की जानकारी भी टीम के साथ साझा की।

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