शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज एक हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, जिसमें धारा 35 के तहत भवनों के निर्माण की योजना अनुमति के विस्तार की अनुमति दी गई है। नगर विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1977 की धारा 31 के तहत निदेशक के पास किसी भी भवन आदि के निर्माण के लिए योजना की अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार है। इसके अलावा, धारा 32 धारा 31 के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान है, और राज्य सरकार को धारा 33 के तहत संशोधन की शक्ति है।
वर्तमान में, धारा 31, धारा 32, या धारा 33 के तहत दी गई प्रत्येक अनुमति ऐसे अनुदान की तारीख से तीन साल तक लागू रहती है, और उसके बाद, यह समाप्त हो जाएगी। अनुमति को वर्ष-दर-वर्ष बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल अवधि किसी भी स्थिति में उस तिथि से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिस दिन अनुमति शुरू में दी गई थी। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत, भवन या कार्य के पूरा होने की अवधि को “उचित अवधि” के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसे अधिनियम की धारा 251 के अनुसार आयुक्त, नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट किया जाना था। लेकिन हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 251 को हटा दिया गया, इस प्रकार सभी विकास, योजना अनुमतियों और प्रतिबंधों को हमेशा के लिए वैध बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1977 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के बीच विकास या योजना अनुमतियों या प्रतिबंधों की वैधता में इस द्वंद्व को समय-समय पर विभिन्न मंचों पर बताया और चर्चा की गई है। इसके अलावा, यहां यह बताना अनिवार्य है कि एक पहाड़ी राज्य में, बड़े पैमाने पर परियोजनाएं, विशेष रूप से आवासीय, पर्यटन, रियल एस्टेट और औद्योगिक परियोजनाएं, साइट जैसी विभिन्न बाधाओं के कारण 3 से 5 साल की निर्धारित छोटी अवधि के भीतर शायद ही कभी पूरी होती हैं। या स्थलाकृतिक परिस्थितियों, जलवायु परिस्थितियों और भिन्नता, वित्तीय बाधाओं, और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं आदि। इस प्रकार, योजना अनुमति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, धारा 34 के तहत मानचित्र अनुमोदन की वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए आवेदकों और परियोजना प्रस्तावकों की आवश्यकता के अनुसार अनुमति या मंजूरी के संशोधन और पुनर्वैधीकरण के प्रावधान के साथ, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के साथ शाश्वतता के लिए अधिनियम बोली। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए टीसीपी अधिनियम 1977 की धारा 34 में संशोधन करना चाहता है।
