नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों की पहली बैठक आयोजित, वार्डों में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ सदस्यों ने उठाई विभिन्न समस्याएं

शिमला। जिला परिषद कार्यालय हॉल चलौंठी, शिमला में नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष भूपेन्द्र ससोदिया ने की। बैठक में जिला परिषद सदस्यों द्वारा अपने-अपने वार्ड से संबंधित लिखित रूप में भेजे गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई तथा मौखिक रूप से उठाई गई विभिन्न समस्याओं पर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।बैठक को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष भूपेन्द्र ससोदिया ने सभी नव निर्वाचित सदस्यों को पहली बैठक में उपस्थित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिला के विकास कार्यों को गति देने में जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिला परिषद सदस्यों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदन विकास कार्यों में सामने आ रही कमियों को उजागर करने तथा सरकार तक जमीनी स्तर की सही जानकारी पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि पहली बैठक में सदस्यों की ओर से कम संख्या में सवाल उठाए गए हैं। आने वाले समय में सदस्यों के लिए ऑनलाइन माध्यम से सवाल भेजने तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन जवाब उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि सदस्यों को कम समय में उनके सवालों के जवाब मिल सकें और समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद शिमला सचिन शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी परियोजना अथवा योजना के प्रारूप में बदलाव करने या किसी योजना के लिए स्वीकृत बजट को कम-ज्यादा करने अथवा उसे दूसरी योजना में स्थानांतरित करने का अधिकार जिला परिषद सदन के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्यों का मुख्य दायित्व अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखना भी है।जिला पंचायत अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद डॉ. विनय शर्मा ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने बताया कि बैठक के लिए चार नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों ने लिखित रूप में अपनी समस्याएं एवं प्रश्न भेजे थे। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य भी बैठक में मौखिक रूप से अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याएं उठा सकते हैं, जिन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

चौपाल क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा

जिला परिषद सदस्य अतुल शर्मा ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पांच समस्याएं लिखित रूप में उठाईं। कारगोली नाला से देहा मुख्य मार्ग की मेटलिंग एवं टारिंग के संबंध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया कि सड़क का टेंडर हो चुका है तथा आगामी एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
पुलवाहल से सराह सड़क पर क्रैश बैरियर, पैराफिट, ड्रेन एवं कलवर्ट निर्माण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को जिला परिषद सदस्य के साथ स्पॉट विजिट करने के निर्देश दिए गए।एचआरटीसी नेरवा डिपो के तहत चौपाल क्षेत्र में बस सेवाओं एवं बंद बस रूटों के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी नेरवा ने बताया कि वर्तमान में नेरवा डिपो के पास 39 बसें उपलब्ध हैं, जो 43 रूटों पर संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होने के बाद बंद रूटों को भी बहाल किया जाएगा।

पीएमजीएसवाई के तहत घबास से सराह सड़क निर्माण एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि सड़क निर्माण पर 5.50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और कार्य जारी है। क्रैश बैरियर एवं पैराफिट लगाने के लिए संबंधित जिला परिषद सदस्य के साथ मौके का निरीक्षण किया जाएगा।उठाऊ पेयजल परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में अधिशासी अभियंता नेरवा ने बताया कि फंड की कमी के कारण कुछ पेयजल योजनाएं लंबित हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कोटगढ़ एवं ठियोग क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा

जिला परिषद सदस्य संदीप शरोल ने अपने क्षेत्र से संबंधित चार लिखित समस्याएं उठाईं। कोटगढ़ अस्पताल के अपग्रेडेशन के संबंध में बीएमओ कोटगढ़ ने बताया कि अस्पताल के अंतर्गत 11 पंचायतें आती हैं। ओपीडी कम होने के कारण निर्धारित मानदंड पूरे नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि अस्पताल अपग्रेडेशन का मामला सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

कुर्पन पेयजल योजना की स्थिति के संबंध में अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग ने बताया कि यह प्रदेश में निर्माणाधीन बड़ी पेयजल योजनाओं में से एक है और इसके माध्यम से ठियोग विधानसभा क्षेत्र की लगभग 1.31 लाख बस्तियों को कवर किया जाना है। योजना के प्रथम चरण का कार्य वर्ष 2016 तथा द्वितीय चरण का कार्य वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। योजना पर अब तक 288 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। भू-स्खलन के कारण योजना प्रभावित हुई थी और पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्य पूरा करने के लिए 49 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।

बस रूट बंद होने के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी रामपुर ने बताया कि रामपुर डिपो के तहत वर्तमान में 115 बसें संचालित हैं। बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने के बाद बंद रूटों को बहाल किया जाएगा।एसजेवीएन लुहरी जल विद्युत परियोजना से होने वाले प्रदूषण एवं पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के संबंध में भी चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है, जबकि संबंधित एग्रीमेंट का इंप्लीमेंटेशन अभी लंबित है।

जुनगा क्षेत्र की सड़क एवं पेयजल समस्याओं पर चर्चा

जिला परिषद सदस्य खुश विक्रमसेन ने चार लिखित सवाल उठाए। गिरी से कुफरी होते हुए जुनगा उठाऊ पेयजल योजना के संबंध में अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग ने बताया कि योजना को जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृति मिली थी। बजट समाप्त होने के कारण निर्माण कार्य फिलहाल बंद है और अतिरिक्त बजट के लिए मामला केंद्र सरकार को भेजा गया है। बजट उपलब्ध होने के बाद कार्य पुनः शुरू किया जाएगा।

कुफरी-चायल सड़क तथा मेहली-साधुपुल वाया जुनगा सड़क की स्थिति के संबंध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया कि मेहली-साधुपुल सड़क के प्रथम चरण में मेहली से जुनगा की ओर एक किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में आगे चार किलोमीटर सड़क को पक्का करने के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। आगामी एक माह के भीतर मेटलिंग एवं टारिंग का कार्य शुरू किया जाएगा।उन्होंने बताया कि कुफरी-चायल सड़क के अपग्रेडेशन का कार्य भी जारी है और इसे 2027 के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।खुश विक्रमसेन ने सांसद हर्ष महाजन द्वारा जुनगा अस्पताल को दान की गई एंबुलेंस के संचालन के लिए अस्पताल से डेपुटेशन पर भेजे गए चालक को वापस जुनगा अस्पताल भेजने का आग्रह भी किया।

देहा-चौपाल-नेरवा-फेडचपुल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव

बैठक में सैंज राष्ट्रीय राजमार्ग-705 से देहा-चौपाल-नेरवा-फेडचपुल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए सदन में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव को आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।इसके अतिरिक्त जिला परिषद सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण तथा ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे मौखिक रूप से भी उठाए। संबंधित विभागीय अधिकारियों ने बैठक के दौरान इन प्रश्नों के जवाब दिए तथा समस्याओं के समाधान के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई।बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष भरत सिंह कालांटा, जिला पंचायत अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद डॉ. विनय शर्मा, समस्त जिला परिषद सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।