सोलन। हिमाचल प्रदेश प्री-स्कूल एसोसिएशन की प्रदेशाध्यक्ष रचना धालीवाल ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने तीन से छह वर्ष तक के बच्चों का किसी भी प्री-स्कूल या प्ले स्कूल में दाखिला करवाने से पहले संस्थान का वैध ईसीसीई (ECCE) पंजीकरण प्रमाणपत्र अवश्य देखें। सोलन में आयोजित एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी स्कूल के पास केवल सीबीएसई (CBSE) या आईसीएसई (ICSE) की संबद्धता होना अथवा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त होना, ईसीसीई अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण का विकल्प नहीं है।

बच्चों की सुरक्षा और सर्वांगीण विकास से जुड़ा विषय

रचना धालीवाल ने कहा कि अभिभावकों को यह समझना होगा कि प्रारंभिक बाल शिक्षा केवल बच्चों को एबीसीडी या गिनती सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास और सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्ले स्कूल और प्री-स्कूल को सक्षम प्राधिकारी से ईसीसीई अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 24 सितंबर को जारी अंतरिम निर्देशों का हवाला देते हुए अभिभावकों से आग्रह किया कि वे केवल बड़े नाम या आकर्षक विज्ञापनों को देखकर बच्चों का दाखिला न करवाएं।

ईसीसीई अधिनियम के तहत ये मानक हैं अनिवार्य

प्रदेशाध्यक्ष ने ईसीसीई अधिनियम के प्रमुख नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि:

  • शिक्षक-छात्र अनुपात: तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए एक वयस्क पर अधिकतम 20 बच्चे और तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक वयस्क पर अधिकतम 10 बच्चे होने चाहिए। 20 बच्चों के लिए कम से कम 28 वर्ग मीटर का इनडोर कक्षा क्षेत्र अनिवार्य है।

  • शिक्षकों की योग्यता: शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं होनी चाहिए, जिसमें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) या संबंधित डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

  • सुरक्षा और आधारभूत सुविधाएं: केंद्र का स्वतंत्र भवन या निर्धारित अलग स्थान, स्वच्छ पेयजल, बच्चों के अनुकूल शौचालय, सुरक्षित फर्नीचर, प्राथमिक उपचार, सीसीटीवी निगरानी और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रदर्शन अनिवार्य है। साथ ही सभी कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण और पुलिस सत्यापन होना भी जरूरी है।

  • प्रवेश और परिवहन नियम: छोटे बच्चों के दाखिले के लिए किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं ली जा सकती। पंजीकरण के एक महीने के भीतर अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन आवश्यक है। यदि स्कूल परिवहन सुविधा देता है, तो प्रत्येक वाहन में 10 बच्चों पर एक सहायक (अधिमानतः महिला कर्मचारी) की नियुक्ति अनिवार्य है।

प्रशासन से की नियमों के सख्ती से पालन की मांग

अंत में रचना धालीवाल ने जिला प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से आग्रह किया कि वे सभी प्री-स्कूलों में ईसीसीई अधिनियम और नियमों का समान रूप से एवं सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं, ताकि नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

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