शिमला। स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के मामले को लेकर तीन मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस बाबत तीन दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए। बीते दिसंबर में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर कड़ा संज्ञान लिया था। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के ढुलमुल रवैये से मजबूरन बच्चों को निजी स्कूलों में अभिभावक दाखिल करवा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकारी स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार को समाज के निचले तबके को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाने को कहते हुए मामले पर सुनवाई आठ सप्ताह बाद 25 फरवरी को तय की थी।
