हिमाचल प्रदेश के सातों छावनी क्षेत्रों में जल्द ही छावनी क्षेत्र के सिविल व सैन्य क्षेत्र का ड्रोन सर्वे का काम शुरू होगा। इससे छावनी क्षेत्रों में सिविल व सैन्य क्षेत्र व बाउंड्री पिल्लरों की ऊपर से ड्रोन इमेजरी दिख सकेगी।

रक्षा मंत्रालय के आदेशों के तहत अब 62 छावनी क्षेत्र के भवनों व भूमि का ड्रोन कैमरों से सर्वे होगा। आदेशों के बाद अब सभी छावनी प्रशासनों ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। कसौली छावनी के अधिकारियों के अनुसार छावनी क्षेत्र में ड्रोन से सर्वे करवाने के लिए छावनी प्रशासन ने हाइटेक ड्रोन कैमरा के साथ सर्वे के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में कसौली, डगशाई, सुबाथू, जतोग, डलहौजी, बकलोह व योल सात छावनी क्षेत्र हैं।

सुबाथू छावनी के सीईओ आरपी सिंह ने बताया कि इन दिनों सभी छावनी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। छावनी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे करवाने का मकसद है कि सभी छावनी क्षेत्रों की भूमि व सीमाओं का साफ-साफ दृश्य ड्रोन इमेजरी में आ सके। ड्रोन के माध्यम से जहां छावनी क्षेत्र की सीमाओं पर स्थित बाउंड्री पिल्लर मार्क होकर साफ-साफ दिखेंगे, वहीं छावनी क्षेत्र में प्लान होता है और प्लान के अनुसार ही ड्रोन सर्वे दिखाएगा। ड्रोन में लगे एचडी कैमरा के साथ छावनी क्षेत्रों के सभी पिल्लर व सीमाएं स्पष्ट दिख सकेंगी। ड्रोन सर्वे से पता लग सकेगा कि कसौली, सुबाथू, डगशाई या अन्य छावनी क्षेत्र में कितना सिविल क्षेत्र व कितना सैन्य क्षेत्र है।

ड्रोन सर्वे के लिए सेना से मिलेगी एनओसी

सभी छावनी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे करवाने के लिए मुहिम शुरू हो गई है। इसके लिए ड्रोन संचालकों को हायर करने व उस पर आने वाले खर्च को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। चूंकी छावनी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे होना है, लिहाजा इसके लिए सभी छावनी क्षेत्रों में छावनी परिषद प्रशासन ने सैन्य क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए सेना प्रशासन के पास एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। छावनी परिषदों को ड्रोन सर्वे के लिए सेना की ओर से एनओसी मिलने का इंतजार है। छावनियों में सेना क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने से पहले सैन्य प्रशासन की एनओसी लेना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सैन्य क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं।

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