शिमला : हिमाचल प्रदेश में सेब बागवान पैकेजिंग मैटियरल पर लागू किए 18 फीसदी जीएसटी को वापस लेने की मांग पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बारदाना पर 6 प्रतिशत जीएसटी बढ़ौतरी का खर्च राज्य सरकार उठाएगी. बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानों को बारदाने पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा था, इसको देखते हुए राज्य सरकार ने बागवानों को जीएसटी में 6 प्रतिशत की छूट देते हुए बढ़ी हुई जीएसटी की दर को स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है.
ठाकुर ने कहा कि बागवानों को अब बारदाना 12 प्रतिशत जीएसटी की पुरानी दर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा, इस सम्बंध में एचपीएमसी औऱ हिमफैड को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि तीन निजी कम्पनियां विभाग से सम्बद्ध है, जो बागवानों को बारदाना उपलब्ध करवाती है, वह भी पुरानी जीएसटी दरों पर ही बागवानों को बारदाना उपलब्ध करवाएगी.
बागवानी मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नींबू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा तथा गलगल की खरीद के लिए मंडी मध्यस्तता योजना के विस्तार को मंजूरी देने के साथ बीते वर्ष की तुलना में खरीद में समर्थन मूल्य में एक रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी की है.
गौरतलब है कि पैकेजिंग मैटिरियल पर बढ़ी जीएसटी की दरों को लेकर हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों में लगातार रोष देखा जा रहा था. इसको लेकर कई इलाकों में प्रदर्शन भी किया गया. जिसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जीएसटी की दरों को खुद वहन करने का फैसला दिया है.
