शिमला |जेबीटी के 1225 पद भरने को मंजूरी दे दी है। लेकिन भाषा अध्यापक और शास्त्री के 1807 पद भरने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। दो दिन पहले ही इन पदों को भरने की मंजूरी दी गई थी। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षकों की मांग पर शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने इस मामले पर महाधिवक्ता (एजी) से कानूनी राय मांगी है। एजी की राय को कोर्ट में रखा जाएगा। कानूनी राय आने के बाद ही एसएमसी शिक्षकों पर भी सरकार फैसला लेगी।
भाषा अध्यापक और शास्त्री के पद भरने की मंजूरी से एसएमसी शिक्षक बाहर हो रहे थे। एसएमसी शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मनोज रौंगटा की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से सचिवालय में मिला। एसएमसी शिक्षक आठ से 10 साल से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। शास्त्री व भाषा अध्यापकों की तैनाती से एसएमसी शिक्षक बाहर हो जाएंगे। सरकार पहले एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाए। इस दौरान प्रधान सचिव शिक्षा केके पंत भी मौजूद थे।