शिमला| सूबे में आज बागवान आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसलिए प्रदेश सचिवालय का घेराव और माल रोड पर गिरफ्तारियां देने के बाद बागवान आज अडानी के प्रदेश में चल रहे तीनों कोल्ड स्टोर्स की घेराबंदी करेंगे। सेब बागवान ठियोग के सैंज, रोहड़ू के मेंहदली और रामपुर के बिथल में बने कोल्ड स्टोर का घेराव करेंगे। बागवानों का आरोप है कि अडानी ने मनमाने ढंग से सेब के रेट तय किए हैं।बागवानों में जयराम सरकार के प्रति भी रोष पनपता जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव धीमान ने बागवानों को भरोसा दिलाया था कि नौणी यूनिवर्सिटी के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी सेब के बाजार भाव को देखते हुए अडानी और दूसरे निजी घरानों के लिए रेट ओपन करेगी, लेकिन अडानी समूह ने सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए खुद ही सेब के रेट तय किए दिए। हालांकि अब हाई पावर कमेटी ने इस पर संज्ञान लिया है।

कमेटी बनाई, पर बैठक की नहीं, अडानी ने खुद तय किए रेट

संयुक्त किसान मंच के सह संयोजक संजय चौहान ने कहा कि जो कमेटी बनाई गई है, उसकी बैठक से पहले ही अडानी ने सेब के रेट ओपन किए हैं। वर्ष 2017 में अडानी ने प्रीमियम सेब का रेट 85 रुपए ओपन किया था, जबकि 2022 में जब उत्पादन लागत लगभग 50 फीसदी बढ़ी है। ऐसे वक्त में अडानी ने प्रीमियम सेब का अधिकतम रेट 76 रुपए दिया है, यानी 2017 की तुलना में 9 रुपए प्रति किलो कम है। यही वजह है बागवानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।

5000 करोड़ के सेब उद्योग को बचाने को सड़कों पर बागवान

संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने बताया कि बागवान शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उन्हें उग्र होने के लिए मजबूर कर रही है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में ज्यादातर मांगें मानने के बावजूद बागवानों की अनदेखी की जा रही है। यही वजह है कि बागवान तुड़ान करने की बजाय 5000 करोड़ के सेब उद्योग को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।

डेढ़ माह से प्रदर्शन कर रहे बागवान

बागवान जुलाई माह से ही सेब बहुल क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ठियोग, रोहड़ू, रामपुर, चौपाल, जुब्बल-कोटखाई, आनी क्षेत्रों में प्रदर्शन किए गए। 5 अगस्त को हजारों की संख्या में बागवानों ने प्रदेश सचिवालय का घेराव किया। 17 अगस्त को बागवानों ने माल रोड पर धारा 144 तोड़ते हुए प्रदर्शन किया। 100 से ज्यादा बागवानों ने गिरफ्तारियां भी दीं।

बागवानों की प्रमुख मांगें

– कार्टन व ट्रे पर GST पूरी तरह खत्म करने।

– कार्टन व ट्रे पर GST लौटने को लगाई जटिल शर्तें हटाने।

– APMC को पूरी तरह लागू करने।

– APMC के शोघी बैरियर पर अवैध वसूली रोकने।

– कश्मीर की तर्ज पर MIS के तहत सेब की खरीद तीन ग्रेड में करने।

– MIS के तहत बागवानों की बकाया पेमेंट का भुगतान करने।

– सेब बेचने वाले दिन ही बागवानों को पेमेंट दिलाने।

– बेमौसम बर्फबारी और ओलावृष्टि से नुकसान का मुआवजा दिलाने।

– सेब पर आयात शुल्क सभी देशों के लिए 100 फीसदी करने।

– APMC की मंडियों की दुर्दशा सुधारने।

– मंडियों में लोडिंग-अनलोडिंग, स्टेशनरी व डाला के नाम पर लूट खत्म करने।

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