शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 1066 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान व रोहित ठाकुर ने कहा कि आरडीजी बंद होने से होने हिमाचल के विकास को बहुत बड़ा धक्का लगा है। यह हिमाचल के साथ अन्याय है। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि सरकार अपने संसाधन जुटाएगी। कहा कि पिछले तीन वर्षों में करीब साढ़े तीन हजार करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। मंत्रिमंडल ने कहा कि हिमाचल के विकास की गति नहीं रुकेगी।
सभी विभाग में भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता व एरियर फ्रीज नहीं किया गया है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ओपीएस बंद नहीं होगी। हिमकेयर, सहारा और एमआईएस योजनाएं बंद नहीं होंगी। वहीं महिला होमगार्ड को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आने वाले बजट सत्र के दौरान दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि बजट मार्च में पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि आरडीजी बंद होने के बाद नया बजट बनाने में समय लग रहा है। पहले सत्र में 16 से 18 फरवरी तक बजट सत्र होगा।
टोल टैक्स बैरियर और आबकारी नीति को मंजूरी, सुख शिक्षा योजना में होगा बदलाव
मंत्रिमंडल ने टोल टैक्स बैरियर और आबकारी नीति 2026-27 को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में संशोधन को स्वीकृति दी, जिसके तहत विधवाओं की बेटियों को राज्य के भीतर व बाहर स्थित सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठयक्रमों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। छात्रावास सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह किराया सहायता भी प्रदान की जाएगी।
