शिमला। हिमाचल प्रदेश में जेओआईटी अभियुर्थियों को नौकरी के लिए एक बार फिर से इंतज़ार करना पड़ रहा है.क्योंकि प्रदेश सरकार फिलहाल अभी उन्हें नौकरी नहीं दे रही है. जिसको लेकर जे ओ आईटी अभियुर्थियों ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं .जे ओ आईटी अभियुर्थियों ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर हाइकोर्ट के आदेश न मानने के आरोप लगाए हैं.जे ओ आईटी अभ्यर्थी सुशील चौहान ने कहा कि बीते कल वे कोर्ट के आदेशों को लेकर मुख्य सचिव और सचिव पर्सनल से सचिवालय में मिले थे लेकिन दोनों उच्च अधिकारियों ने हाइकोर्ट के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है जिसके चलते अब एक बार फिर प्रदेश के 2400 जे ओ आईटी अभियुर्थियों को नौकरी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि JOA 556 की भर्ती 2016 में निकली थी। इसमें 1156 पोस्ट पर भर्ती होनी थी। 2017 में लिखित परीक्षा समाप्त होने के पश्चात टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2018 तक समाप्त हो चुकी थी और अभ्यार्थियों को फाइनल रिजल्ट का इंतजार ही था कि ये भर्ती कोर्ट में जाकर चैलेंज हो गई और आर एंड पी नियमों में अस्पष्टता के कारण 2400 अभ्यार्थियों को रिजल्ट से 1 मिनट पहले अपात्र घोषित कर बाहर कर दिया और सिर्फ 625 पोस्ट पर परिणाम घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले JOA IT पोस्ट कोड 447 में भी समान आर एंड पी रूल्स पर भर्ती हुई थी और वहां पर समान डिप्लोमा डिग्री वालों को नौकरी दी गई. बाहर होने वालों में निजी संस्थानों के डिप्लोमा कोर्स वाले अभ्यार्थी एवम् उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यार्थी थे.

दोनों ही वर्गों ने न्यायालय की राह देखी और उच्च शिक्षा वाले अभ्यार्थियों की अर्जी हिमाचल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. लेकिन दूसरा वर्ग जो निजी संस्थानों से डिप्लोमा कोर्स किए हुए थे उनकी अर्जी उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने मंजूर की और रिजल्ट में उन्हें भी शामिल करने के निर्देश दिए. मगर सरकार ने सिंगल बेंच के आदेशों के खिलाफ फिर से हाई कोर्ट में ये कहकर अपील की कि हमने 556 की बची हुई सीट्स अगली भर्ती में डाल दी है जो 817 JOA IT के नाम से एडवर्टाइज की है लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फिर से उनकी अपील खारिज कर, अभ्यार्थियों के समर्थन में फैसला सुनाया और पूरे रिजल्ट को 1156 पोस्टों पर रिवाइज कर जल्द से जल्द घोषित करने के निर्देश दिए.

हाई कोर्ट ने कहा कि समान आर एंड पी रूल्स पर प्रदेश में 2 तरह का रवैया नहीं अपनाया जा सकता.4 साल बाद कोर्ट से न्याय मिलने के बाद अभ्यार्थी एवं पेटीशनर सुशील, शशि विवेक, राजीव, भीमेंदर, पंकज, जनेश सरकार से जल्द से जल्द हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 1156 पोस्ट पर रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर सचिवालय गए तो मुख्य सचिव ने सीधे साफ शब्दों में मना कर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं माना जाएगा.

इस पक्षपात पूर्ण व्यवहार से हम सभी निराश है. अब इसके बाद अपने अधिकार के लिए कहां जाएं. मुख्यमंत्री जी से निवेदन हैं आप हमारा अधिकार हमें दिलाएं और हमारी मेरिट के साथ न्याय करें.

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