शिमल। सूबे में बागवानी अब दिन तक दिन महंगी होती जा रही है. एक ओर उपकरण महंगे होते जा रहे तो दूसरी तरफ दवाइयां और खाद की आसमानी छूती कीमतों ने भी बागवानों को परेशान करके रखा है. ऊपर से अब सरकार ने भी नगद का हाथ पीछे खींच लिया है. वहीं बाजार में सेब के उचित दाम न मिलने से रही सही कसर पूरी हो रही है. पिछली सरकार ने बागवानी में विविधता लाने के लिए 1134 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लाया था लेकिन उस प्रोजेक्ट का जमीन पर अभी तक कोई असर दिखता नजर नहीं आया है. आलम यह है कि छोटे व मझोले बागवानों को बागवानी करना आज महंगा सौदा साबित हो रही है. उनकी नजर अब सरकार पर ही टिकी है कि खादों, दवाओं और उपकरणों पर सब्सिडी जारी रखे यदि ऐसा नहीं होता है तो वह दिन दूर नहीं जब बागवान बागवानी से तौबा न कर दे.

1134 करोड़ रुपए की बागवानी मिशन प्रोजेक्ट का जमीनी स्तर पर नहीं दिखा असर

यदि ऐसा होता है तो सेब राज्य के नाम से जाना जाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश की 5 हजार करोड़ की आर्थिकी भी पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है.
उधर,शिमला के सेब बागवानों का कहना है कि प्रदेश में सेब सीजन का कार्य लगभग खत्म हो चुका है अब आने वाले दिनों में जो सेब बगीचों में कार्य होने हैं उनको लेकर तैयारी की जा रही है. जिसके लिए सेब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड स्प्रे, खाद और अन्य उपकरणों की आवश्यकता रहती है जिनकी कमी दिखाई दे रही है.

सेब की दवाओं के साथ साथ पेस्टीसाइड, फंगीसाइड और उपकरण हुए महंगे

सेब बागवान गोविंद चितरांटा,सुभाष वर्मा और कबीर ठाकुर का कहना है कि बागवानों के प्रति मौजूदा सरकार का रवैया ठीक नहीं है इस बार पहले जहां बेमौसमी बारिश और बर्फ में सेब बागवानों की कमर तोड़ी है. वहीं सेब सीजन के दौरान उचित दाम न मिलने से उनकी दुखती रग पर नमक छिड़कने का काम किया है.उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में 5 हजार करोड़ की आर्थिकी रखने वाला राज्य में एप्पल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान कर रहा है. जहां पढ़ा लिखा युवक एप्पल की नई वैरायटी को बढ़ावा दे रहा है. लेकिन प्रदेश सरकार के नकारात्मक रवैये के चलते इस इंडस्ट्री पर खतरा मंडरा रहा है जहां एक ओर उपकरण महंगे होते हैं वहीं दूसरी ओर खादों, पेस्टिसाइड और फंगीसाइड के दाम भी 20 से 30 फ़ीसदी महंगे हो गए हैं.जिसका सीधा असर सेब बागवानों पर पड़ा रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में बागवानी विविधता को बढ़ाने के लिए जो बागवानी मिशन प्रोजेक्ट लाया था उसका जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा है .इस योजना के तहत इरीगेशन, मार्केटिंग और कोल्ड स्टोर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसके अलावा सरकार ने जो ब्लॉक लेवल पर बागवानों को सब्सिडी दी जाती थी उसे भी खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज एनपी 15: 15 खाद है उसमें 20 फिर से बढ़ोतरी की गई है. वहीं फंगीसाइड और पेस्टिसाइड के अलावा पोटाश, सुपर फास्फेट और नाइट्रोजन के खातों में भी 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. जिसका सीधा असर बागवानों की जेब पर पड़ रहा है. उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि यदि समय रहते बागवानों के हितों को ध्यान में रखकर कोई कदम नहीं उठाया. तो बागवानी करना एक सपना ही साबित होगा.

मौजूदा सरकार पर बागवान विरोधी होने के लग रहे आरोप

यदि बागवानी को बढ़ावा देना है तो जरूरत इस बात की है कि सरकार छोटे व मझोले बागवानों की समस्या को समझे और उन्हें दूर करने का प्रयास करें. क्योंकि हिमाचल में 90 फीसदी बागवान छोटे और मझोले हैं और वह सरकार की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है. यदि सरकार का इनके प्रति रवैया उदासीन रहा तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा. क्योंकि मौजूदा बीजेपी सरकार पर पहले ही बागवानी विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं और दवाओं, उपकरणों पर सब्सिडी खत्म करने से इन आरोपों को और भी बल मिला है ऐसे में सरकार को उनकी समस्याओं को समझते हुए दूर करना होगा.

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