शिमला। हिमाचल प्रदेश में पुलिस के पे-स्केल की वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार सोमवार को कोई बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओकओवर उनसे मिलने आए पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सोमवार शाम को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना और पुलिस के फाइनांस कंट्रोलर के साथ बैठक होगी, इसमें पुलिस के भी तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें चर्चा के बाद कोई निर्णय सरकार लेगी। रविवार को पुलिस के सैकड़ों जवान ओक ओवर पहुंचे थे। दरअसल शनिवार को ये मामला जेसीसी में हल न होने से नाराज पुलिस कर्मियों ने प्रदेश में कई जगह मैस बंद रहे। बटालियनों और पुलिस लाइन में भी इसी तरीके से नाराजगी को व्यक्त किया गया। सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बारे में शाम को कुपवी से लौटकर बात करने को कहा था।इसी बीच शिमला शहर के सैकड़ों पुलिस जवान ओक ओवर पहुंच गए।

मुख्यमंत्री ने चौपाल के कुपवी दौरे से लौटने के बाद ओकओवर में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को बुलाया। इस बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी शामिल हुए। इसके बाद पुलिस जवानों के साथ बाहर आकर बात की। पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पुलिस की नियुक्ति कांट्रेक्ट पर नहीं, बल्कि रेगुलर होती है। सबसे पहले यही कन्फ्यूजन थी। इसी वजह से हाईकोर्ट में भी आपको रिलीफ नहीं मिला। ये तकनीकी ग्राउंड के आधार पर फैसला आया था।उन्होंने कहा कि 2013 से पहले कांस्टेबल भर्ती की तर्ज पर अब मांग की जा रही है, क्योंकि 2015 के बाद भर्ती की पॉलिसी में बदलाव होने के बाद हालत बदली है। सीएम ने कहा कि पुलिस का कंपेरिजन फारेस्ट गार्ड और जेल पुलिस के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कांट्रेक्ट अलग है।

फिर भी सरकार कोई रास्ता निकालेगी। जवान बोले, तब तक बंद रहेगा मैस: सीएम जयराम ठाकुर से मिलने के बाद भी पुलिस जवानों ने साफ कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैस बंद रहेगा। जवानों का कहना है कि आठ साल के लिए उन्हें 5910 का स्केल मिल रहा है, जबकि उनका हक 10600 का है। पुलिस के जवान 24 घंटे डयूटी देते हैं, इसलिए अन्यों से उनकी तुलना नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से बात करके लौटे पुलिस जवानों की नजर अब कल होने वाली बैठक पर होगी।

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