काँगड़ा| हिमाचल प्रदेश में ओबीसी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल स्वरूप चंद कोहली ने कहा कि प्रदेश के ओबीसी संगठनों, मेहरा, लवाणा, गोरखा, जट, कुम्हार, घृथ बाहतीचाहंग व अन्य संगठनों ने सरकार पर ओबीसी की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। संगठनों ने बैठक कर ओबीसी को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों व हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाने को लेकर विस्तार से चर्चा की और अपना रोष व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि बीते रोज पालमपुर कृषि विवि में स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्सों की एडमिशन की काउंसलिंग चल रही थी। जिसमें एससी, एसटी व ईवीएस के लिए उनके आरक्षण के हिसाब से पूरी सीटें रिजर्व रखी हैं, लेकिन ओबीसी को संविघान के 93 वें संशोघन के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण होते हुए भी आरक्षण शून्य दिया गया है। ओबीसी हिमाचल कल्याण संघ की चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय क्षत्रिय घृत वाहतीचाहगं महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कंठ चौधरी ने इस बारे ओबीसी मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक रमेश धवाला से बात की उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करेंगे।

जब सरवीन चौधरी से इस बारे में संपर्क फोर से करना चाहा तो उन्होेंने फोन नहीं उठाया। अब ओबीसी संगठन ने सरकार व ओबीसी विधायकों से आरपार की लड़ाई लड़ने का फैसला ले लिया है। ओबीसी वर्ग कई बार मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंप चुका है। पर यह रद्दी की टोकरी में ही जा रहा है। अब सरकार का विरोध करने के सिवाय ओबीसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। पूरा ओबीसी वर्ग सरकार से मांग करता है कि ओबीसी की मांगों को पूरा किया जाए। ओबीसी के बच्चों को नौकिरियां और शिक्षण संस्थानों में संविधान के 93वें संशोधन के मुताबिक 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करें। अन्यथा सरकार को आने वाले चुनावों में इसका खमियाजा भुगताना पड़ेगा।

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