सोलन।हिमाचल देश के अब उन बिरले राज्यों में शुमार हो गया है, जिनके पास अपनी सांस्कतिक नीति है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस दिशा में सार्थक प्रयास कर एक डाक्युमेंट तैयार किया है, जो अब हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक नीति है। यह 28 पन्नों का डाक्युमेंट हैं, जिसे कैबिनेट की मंजूरी और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ऑफिशियल डाक्युमेंट है। देश में बहुत कम ऐसे राज्य हैं, जिनकी अपनी सांस्कृतिक नीति है। अब हिमाचल प्रदेश भी उन राज्यों की फेरिस्त में शामिल हो गया है। करीब साढ़े चार माह के श्रमसाध्य कार्य के बाद यह डाक्युमेंट तैयार किया गया है। इसमें 12 सदस्यों की समिति थी, जिसके अध्यक्ष प्रो. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ( पूर्व वीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी) थे, जबकि इसका प्रारूप व लेखन कार्य डॉ. ओमप्रकाश शर्मा ने किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं ग्रामीण परिवेश से हैं, उनके निर्देश के अनुरूप ही इस सांस्कृतिक नीति को तैयार किया गया है। उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी गठित की गई थी। कमेटी प्रदेशभर के लेखक, साहित्यकारों, लोक कलाकारों व अन्य विद्वानों की रॉय के बाद ही इस नीति को तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा व भाषा एवं संस्कृित मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर भी समय-समय पर इस कार्य की अपडेट के लिए बैठकें लेते रहे।
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के डॉ यशवंत सिंह परमार पीठ के अध्यक्ष डॉ ओमप्रकाश शर्मा से हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक नीति पर अनौपचारिक बातचीत की।
सांस्कृतिक नीति के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सांस्कृतिक नीति सरकारी दस्तावेज है। डॉ शर्मा ने कहा कि इस नीति के क्लॉज नंबर 6.5 में लोक साहित्य एवं लोक इतिहास का उल्लेख किया गया है। इस डाक्युमेंट में पुरातात्विक अवशेष, शिल्प एवं निष्पादन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, हिमाचल की धार्मिक मान्यताएं, लोक साहित्य एवं लोक इतिहास पर बल दिया गया है। इसके तहत लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोक नाट्य, लोकोकत्तियां आदि पक्ष निबध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मेले, त्यौहार, खान-पान, वस्त्र आभूषण का उल्लेख भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बोलियों, लीपियों व उपभाषा की नीतियों को स्पष्ट किया गया है। इसके माध्यम से जहां ग्रामीण क्षेत्र की उपभाषाओं, लोकगीतों का संरक्षण होगा, वहीं गांव की ओर रिसर्च भी मुड़ेगी। सरकार का यह कदम लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक परंपराओं के संक्षरण में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि भाषा एवं संस्कृति विभाग, प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी शिमला, राज्य संग्रहालय, पर्यटन निदेशालय, हिमाचल के देव मंदिर हिमाचल की सांस्कृतिक नीति को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण संस्थान है।
डॉ ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि 1975 के हिमाचल निर्माता डॉ यशवंत सिंह परमार के एक भाषण को उन्होंने विजन डाक्युमेंट के रूप में लिया है। प्रदेश में मंडी में अपने भाषण के दौरान डॉ परमार ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पहाड़ी भाषा और लोक साहित्य का विभाग खोला जाए। अकादमी के सचिव व हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस दिशा में कार्य करें, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। अब इस दिशा में काम किया जा रहा है। डॉ यशवंत सिंह परमार के दृष्टिकोण के आधार पर डिप्लोमा कोर्स तैयार किया गया है। डॉ शर्मा ने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद कोई भी इस डिप्लोमा को कर सकता है। इस कोर्स को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में डॉ परमार के व्यक्तित्व व उनके द्वारा लिखित पुस्तकें, दूसरे भाग में उनके आर्थिक पक्ष, कि किस प्रकार प्रदेश का आम जनमानस समृद्ध हो। तीसरा पहाड़ी भाषा, उपभाषा व लीपियां और चौथा लोकगीत, गाथा व कहानी। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के युवा अब डॉ परमार पीठ से डिप्लोमा कर अपनी संस्कृति का प्रचार व प्रसार कर सकेंगे।
डॉ. शर्मा से यह पहाड़ी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, ऐसे में क्या किया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि हिमाचल ने पहाड़ी भाषा का व्याकरण तैयार कर लिया है। प्रदेश में लगातार पहाड़ी में लेखन कार्य किया जा रहा है। गीत, लोकनाट्य व साहित्य उपभाषाओं में लिखा जा रहा है। इसका पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। छात्र जब पढ़ेंगे, इसमें शोध करेंगे तो पहाड़ी भाषा जरूर भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची की ओर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अभी पहाड़ी विभाग तो नहीं बना, लेकिन पहाड़ी भाषा में कार्य शुरू हो गया है।
