शिमला| हिमाचल प्रदेश में बागवानों के दबाव में हिमाचल सरकार ने उनकी कुछ मांगें मान ली हैं, लेकिन बागवान फिर भी 5 अगस्त को सचिवालय के घेराव पर अड़े हुए हैं। बीते दो-तीन सालों में कृषि इनपुट कॉस्ट लगभग दोगुना हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार कृषि में उपयोग होने वाले कृषि इनपुट पर या तो GST दर बढ़ा रही है या फिर खाद, बीज, कीटनाशक और फफूंदनाशक पर सब्सिडी खत्म की जा रही है।यही वजह है कि हिमाचल का बागवान सेब तुड़ान करने की बजाय सड़कों पर उतरने की रणनीति बना रहा है। इसे लेकर संयुक्त किसान मंच के सह संयोजक संजय चौहान आज शिमला में पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं। इसमें आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी।

बागवानों के दवाब में सरकार ने कीटनाशकों पर मिलने वाली सब्सिडी DBT में देने के बजाय उपदान देने की पुरानी योजना को बहाल कर दिया है। कार्टन पर बढ़ा हुआ 6 प्रतिशत GST भी सरकार देने को तैयार हो गई है, लेकिन शोघी बैरियर पर अभी भी अवैध वसूली जारी है।संयुक्त किसान मंच APMC एक्ट लागू करने, सेब आयात पर शुल्क बढ़ाने, कश्मीर की तर्ज पर तीन ग्रेड में सेब की खरीद करने, MIS की बकाया पेमेंट का भुगतान करने को लेकर प्रदर्शन करेंगे। बीते तीन सालों के दौरान कार्टन के रेट लगभग दोगुना हो गए हैं। जो कार्टन 2018-19 में 40 से 50 रुपए का मिल रहा था। वह अब 65 से 80 रुपए का हो गया है।

दो से तीन रुपए में मिलने वाली ट्रे अब 4 से 5 रुपए में मिल रही है। सेपरेटर, स्टैपिंग मशीन, स्टैपिंग रोल की कीमतों में भी 10 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। कार्टन के अलावा सेब का तुड़ान, भरान, ढुलाई, पेटी को मंडी तक पहुंचाने पर आने वाली लागत भी दोगुना हुई है। इससे बागवानों की इनपुट कॉस्ट लगभग दोगुनी हुई है।इसके इत्तर मोदी सरकार कृषि इनपुट पर GST को निरंतर बढ़ा रही और उपदान को खत्म किया जा रहा है। इसकी मार सीधे तौर पर किसानों-बागवानों पर पड़ रही है।​ इसलिए बागवान विरोध प्रदर्शन करके रोष जताएंगे।

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