शिमला| सूबे की राजधानी शिमला में सेब बागवान आज दोपहर बाद शिमला में ‘जेल भरो आंदोलन’ करेंगे। बागवान गिरफ्तारियां देकर महंगे कार्टन और महंगे कृषि इनपुट का विरोध करेंगे। सेब बागवान राज्य सरकार के रवैये से नाखुश हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मुख्य सचिव आरडी धीमान ने सैद्धांतिक तौर पर बागवानों की जो मांगें मानी थीं, उन्हें धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है।दरअसल, सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके दावा किया था कि निजी घरानों के सेब के दाम नौणी यूनिवर्सिटी के कुलपति की अध्यक्षता में गठित कमेटी तय करेगी, लेकिन अडानी एग्री फ्रेश कंपनी समेत ज्यादातर निजी घरानों ने सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए स्वयं सेब के रेट तय किए। इसी तरह सरकार ने APMC की मंडियों में लूट पर लगाम लगाने का भरोसा दिया था, लेकिन लूट बदस्तूर जारी है।
APMC ने 7 से 10 रुपए लोडिंग-अनलोडिंग चार्ज तय कर रखे हैं, जबकि मंडियों में 15 से 30 रुपए प्रति पेटी काटे जा रहे हैं। सरकार ने दावा किया था कि MIS की पेमेंट का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन बागवानों को अभी भी पेमेंट नहीं दी जा रही। खासकर हिमफेड बागवानों को MIS की पेमेंट का भुगतान नहीं कर रहा है। इस सभी कारणों से बागवानों में रोष है और तंग आकर वे अब सड़कों पर उतर आए हैं।
सरकार के कानों पर नहीं रेंग रही जूं: महेंद्र
संयुक्त किसान मंच के सह संयोजक संजय चौहान ने बताया कि मुख्य सचिव के साथ हुई बागवानों की बैठक में सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई। सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। यही वजह है कि बागवान सेब तुड़ान करने की बजाय जेल भरो आंदोलन के लिए शिमला कूच कर रहे हैं। आज के जेल भरो आंदोलन के बाद इसे और उग्र किया जाएगा।
बागवानों की प्रमुख मांगें…
– कार्टन व ट्रे पर GST लौटने को लगाई जटिल शर्तें हटाने।
– कार्टन व ट्रे पर GST पूरी तरह खत्म करने।
– APMC को पूरी तरह लागू करने।
– APMC के शोघी बैरियर पर अवैध वसूली रोकने।
– कश्मीर की तर्ज पर MIS के तहत सेब की खरीद तीन ग्रेड में करने।
– MIS के तहत बागवानों की बकाया पेमेंट का भुगतान करने।
– सेब बेचने वाले दिन ही बागवानों को पेमेंट दिलाने।
– बेमौसम बर्फबारी और ओलावृष्टि से नुकसान का मुआवजा दिलाने।
– सेब पर आयात शुल्क सभी देशों के लिए 100 फीसदी करने।
– APMC की मंडियों की दुर्दशा सुधारने।
– मंडियों में लोडिंग-अनलोडिंग, स्टेशनरी व डाला के नाम पर लूट खत्म करने।
