शिमला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को स्वीकृति देने के बाद हिमाचल में भी राजनीति गर्माने लगी है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ओपीएस लागू करने की घोषणा कर चुकी है, जबकि आप ने पंजाब में इसे लागू कर गुजरात और हिमाचल में चुनावी माहौल के बीच कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। हिमाचल में करीब पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारियों में करीब डेढ़ लाख न्यू पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आते हैं। वर्ष 2004 के बाद से पुरानी पेंशन योजना समाप्त की गई है।

न्यू पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर सड़कों पर हैं। ओपीएस के लिए क्रमिक भूख हड़ताल के साथ विधानसभा का घेराव तक कर चुके हैं। ऐसे में कर्मचारी परिवारों के वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस और आप ने ओपीएस देने की घोषणा की है।

  • पंजाब में ओपीएस को बहाल किया है। यह कर्मचारी हित में है। हम अब अधिसूचना का इंतजार करेंगे। उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है कि क्या किया है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। -प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष, न्यू पेंशन कर्मचारी संघ।
  • कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। पंजाब सरकार ने जब निर्णय लिया है तो हिमाचल में भी लागू होगा। पुरानी पेंशन के अतिरिक्त भी कर्मचारियों के और बहुत से मुद्दे हैं। उसके आधार पर ही कर्मचारी वोट करेंगे। -विनोद, कर्मचारी नेता।
  • कांग्रेस ने सरकार बनने के तुरंत बाद लागू करने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने तो बाद में वोट के लिए ये किया है। कांग्रेस कर्मचारियों के साथ हमेशा रही है और कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए हैं जब-जब कांग्रेस की सरकार रही है। प्रतिभा सिंह, प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस।
    • पंजाब सरकार ने ओपीएस की मांग को पूरा किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों को कर्मचारियों को दिवाली का उपहार दिया है। हिमाचल में भी आप की सरकार बनने पर सबसे पहले पंजाब की तर्ज पर ओपीएस को लागू की जाएगी। -सुरजीत ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष, आप।
    • राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी सरकारों ने ओपीएस देने की घोषणा की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पंजाब में भी कुछ नहीं होगा। जब कांग्रेस और आप इसे अपने राज्यों में लागू कर देंगे। तभी कुछ कहा जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते। भाजपा कर्मचारी हितैशी है। -सुरेश कश्यप, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा।

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