नई दिल्ली| सूबे के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आज दिल्ली में प्रदेश के हितों की पैरवी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीता रमण द्वारा दिल्ली में बुलाई गई बैठक में जय राम ठाकुर GST प्रतिपूर्ति राशि कंटीन्यू करने समेत कई अन्य मांगे रखेंगे।बता दें कि इस साल जून माह से GST प्रतिपूर्ति राशि मिलनी बंद हो गई है। देश में GST लागू होने के बाद से हिमाचल को 3500 से 4000 करोड़ रुपए हर साल प्रतिपूर्ति राशि मिलती रही है। अब इसके बंद होने से राज्य सरकार मुश्किल में है, क्योंकि हिमाचल पर पहले ही 65,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है।राज्य के अपनी आय के सीमित संसाधनों की वजह से प्रदेश सरकार आर्थिक तंगहाली झेल रही है और कर्मचारियों की लगभग 10 हजार करोड़ का देनदारी का भुगतान नहीं कर पा रही है। विकास कार्य के लिए बजट की कमी खल रही है। ऐसे में पहाड़ी राज्य का तर्क देते हुए मुख्यमंत्री GST प्रतिपूर्ति राशि बहाल करने का आग्रह करेंगे।
इसी तरह नए उद्योगों के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी को भी बहाल करने की मांग केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखेंगे। राज्य में एयर कनेक्टिविटी और हेली एम्बुलेंस की भी मांग रखी जाएगी, ताकि अगले वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इनके लिए कुछ उम्मीद की जा सके।
सरकारी हेलिकॉप्टर से दिल्ली रवाना हुए CM
केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ होने वाली बैठक के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर बीती शाम को ही दिल्ली पहुंच गए हैं। इलेक्शन कमीशन की अनुमति के बाद सरकारी हेलिकॉप्टर से दिल्ली रवाना हुए। उनके साथ अतिरिक्त वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना भी दिल्ली गए हैं।
