शिमला। धर्मशाला के तपोवन में 16 नवंबर से 21 नवंबर तक होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छह से ज्यादा नए विधेयक पारित किये जा सकते हैं। 13 नवंबर को शिमला में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट पारित हो जाएंगे, जबकि शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में भी कैबिनेट की बैठक कुछ नए बिलों को लेकर हो सकती है। राज्य सचिवालय में 13 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक के एजेंडे पर आजकल काम चल रहा है। राज्य सरकार शिमला रोड यूजर एंड पेडेस्ट्रियन एक्ट में एक और संशोधन करने जा रही है। इसके तहत शिमला में लोकल रेजिडेंट्स के लिए एक साथ तीन साल के लिए रोड परमिट बनाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। वर्तमान नियमों के मुताबिक यह रोड परमिट एक साल या छह महीने की अवधि के लिए बन रहा है। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और म्यूनिसिपल एक्ट में भी संशोधन के लिए दो अलग-अलग बिल लाये जा सकते हैं।
इसके तहत राज्य सरकार शहरी निकायों को शहरों में लगने वाले तारों के जंजाल को हटाने के लिए शक्तियां देगी और जिम्मेदारी भी तय होगी। इस संशोधन के बाद संबंधित शहरी निकाय बिजली से लेकर केबल और इंटरनेट संबंधी ट्रांसमिशन तारों को हटाने के आदेश पारित कर सकेंगे और इन तारों के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने पर भी शहरों में काम होगा।
कुछ और विभागों से भी नए विधेयकों पर बात जारी
उद्योग विभाग के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंधित अधिनियम में भी बदलाव किया जा रहा है। राज्य सरकार भारत सरकार की ओर से आए निर्देशों के तहत ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में जन विश्वास बिल भी विधानसभा में रख सकती है। इसके तहत गैर जरूरी कानूनी प्रावधानों को हटाया जाएगा। कुछ और विभागों से भी नए विधेयकों पर बात चल रही है, लेकिन इन्हें पहले कैबिनेट एजेंडा के तौर पर लाना होगा। कैबिनेट की बैठक 13 नवंबर को दोपहर बाद राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। 14 अक्तूबर को मुख्यमंत्री लवी मेले के समापन के लिए रामपुर जाएंगे।