शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सत्ता संभालने के बाद से ही “हिमाचल ऑन सेल” की मुहिम चला रहे हैं। वे स्टेट लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक रियल एस्टेट डीलर की तरह बर्ताव कर रहे हैं और अपने मित्रमंडल के हितों के लिए प्रदेश के हितों और संपत्तियों की बलि दे रहे हैं।
पीटरहॉफ और वाइल्ड फ्लावर हॉल के फैसलों पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की हर विरासत और संपत्ति को बेचने या लीज पर देने का काम किया जा रहा है। सत्ता में आते ही पालमपुर विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर जमीन बेचने का प्रयास हुआ और अब प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत ‘पीटरहॉफ’ को भी सरकार ने दे दिया।
वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले पर बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि इसे निजी कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई और सब कुछ पहले से तय था। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय जीते गए केस को अपनी उपलब्धि बताकर मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं।
‘धारा 118 से छूट दिलाने के नाम पर सक्रिय हैं गैंग’
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल और हिमाचलियत की रक्षा के लिए बने हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 118 में बदलाव के लिए सरकार दो बार विधानसभा में बिल लाई, जिसे विपक्ष के कड़े विरोध के बाद रोकना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि धारा 118 से छूट दिलाने के नाम पर देश भर में बड़े-बड़े गैंग सक्रिय हैं, जिनके तार सीधे सीएम कार्यालय और उनके मित्रमंडल से जुड़े हैं।
मेडिकल डिवाइसेज पार्क और HPTDC होटलों पर गंभीर आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की अन्य योजनाओं और संपत्तियों पर भी गंभीर सवाल उठाए:
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मेडिकल डिवाइसेज पार्क: उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की सूरत बदलने वाले इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बना दिया गया है, जहाँ चहेतों को प्लॉट बाँटे जा रहे हैं।
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HPTDC होटल: सरकार ने शुरुआत में पर्यटन निगम के 14 होटलों को बेचने और फिर भारी विरोध के बाद 8 होटलों को लीज पर देने का काम किया।
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हिम चंडीगढ़ स्कीम: उन्होंने कहा कि यह योजना भविष्य में भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बनेगी, जिसके लिए लोगों से जबरदस्ती जमीनें ली जा रही हैं और पंचायत प्रतिनिधियों पर NOC के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
‘संपत्तियाँ बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है सिविल सोसाइटी’
जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू हिमाचल के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं, जिनसे प्रदेश की संपत्तियों को बचाने के लिए सिविल सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। यदि पालमपुर विश्वविद्यालय की जमीन के लिए कानूनी लड़ाई न लड़ी गई होती, तो वह भी मित्रमंडल के हाथ में चली जाती।
उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि वे “लोन प्रिय” और “लॉक प्रिय” तो पहले से ही थे, अब “सेल प्रिय” मुख्यमंत्री न बनें। उन्होंने आग्रह किया कि यदि सरकार राज्य का विकास नहीं कर सकती, तो कम से कम हिमाचल की ऐतिहासिक धरोहरों और संपत्तियों को बेचना बंद करे।
