शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में दुग्धपालन और डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, कैंटीनों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को अपनी आवश्यकतानुसार केवल हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) और राज्य की स्वीकृत डेयरी सहकारी समितियों से ही दूध और दूध उत्पादों की खरीद करने के निर्देश व अनुमोदन दिए हैं।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य सहकारी डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाना, स्थानीय दुग्ध किसानों को एक सुनिश्चित और स्थिर संस्थागत बाजार उपलब्ध कराना और उनकी आय में वृद्धि करना है।
इन प्रमुख डेयरी समितियों को भी मिलेगा सीधा लाभ
मिल्कफेड के अलावा राज्य की चार प्रमुख डेयरी सहकारी समितियों को इस सरकारी खरीद व्यवस्था का सीधा लाभ मिलेगा:
-
कामधेनु हितकारी मंच (नामहोल, बिलासपुर)
-
गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति (पापलोटा, सोलन)
-
केहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति (नामहोल, बिलासपुर)
-
अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति (दारलाघाट, सोलन)
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार के इस कदम से local milk producers को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक स्थायी स्रोत विकसित होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
वर्तमान में मिल्कफेड राज्य के 11 जिलों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके तहत 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 55,300 दुग्ध उत्पादकों से नियमित रूप से दूध एकत्र किया जाता है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार किसानों को दूध पर देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान कर रही है।
‘ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध’: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य और सुनिश्चित बाजार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
“दुग्ध उत्पादन में ग्रामीण परिवारों—विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं—की आय बढ़ाने की जबरदस्त क्षमता है। स्थानीय संसाधनों और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करके हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।” — ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री