शिमला। राजधानी शिमला के उपनगर टूटू स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के सामने संकरी और असुरक्षित सड़क के कारण लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। इस गंभीर जनसमस्या के स्थायी समाधान के लिए स्थानीय निवासी नागेन्द्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
10 साल से निशानदेही तक नहीं कर पाया लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में नागेन्द्र गुप्ता ने बताया कि टूटू में PNB बैंक के सामने सड़क का एक हिस्सा लंबे समय से डेंजर जोन बना हुआ है। आज पुनः इस स्थान पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जबकि इससे पहले भी यहाँ कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग वर्ष 2009 से लगातार इस सड़क को चौड़ा और सुरक्षित करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन आज तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
पत्र में लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि पिछले लगभग 10 वर्षों से विभाग इस स्थान की आवश्यक निशानदेही (Demarcation) तक नहीं करवा सका है। जब तक भूमि की निशानदेही नहीं होगी, तब तक सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने विभाग को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे या किसी राहगीर व दोपहिया वाहन चालक की जान जाने का इंतजार कर रहा है।
सरकारी भूमि पर सार्वजनिक पार्क बनाने की भी मांग सड़क सुरक्षा के साथ-साथ नागेन्द्र गुप्ता ने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी उजागर किया है। उन्होंने मांग की है कि आसपास उपलब्ध सरकारी भूमि की पहचान कर उसका उचित उपयोग करते हुए वहाँ एक छोटा सार्वजनिक पार्क विकसित किया जाए, ताकि क्षेत्र के बच्चों, बुजुर्गों और स्थानीय निवासियों को टहलने और बैठने की सुविधा मिल सके।
मुख्यमंत्री से की गई 6 प्रमुख मांगें:
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तत्काल निशानदेही: राजस्व विभाग के सहयोग से PNB टूटू के सामने सड़क की निशानदेही अविलंब करवाई जाए।
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जवाबदेही तय हो: पिछले 10 वर्षों से लंबित इस मामले की विभागीय स्तर पर समीक्षा कर देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
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बजट एवं स्वीकृति: सड़क को आवश्यकतानुसार चौड़ा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर बजट और प्रशासनिक स्वीकृति दी जाए।
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अस्थायी सुरक्षा उपाय: स्थायी समाधान होने तक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मौके पर तत्काल सुरक्षा उपाय (जैसे क्रैश बैरियर, चेतावनी बोर्ड आदि) किए जाएं।
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पार्क का निर्माण: आसपास की सरकारी भूमि की पहचान कर जनहित में वहां एक सार्वजनिक पार्क का निर्माण करवाया जाए।
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समयबद्ध कार्रवाई: संबंधित PWD और राजस्व अधिकारियों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं।
नागेन्द्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सड़क सुरक्षा केवल कागजों और बैठकों तक सीमित न रहे, बल्कि इस जनहित के मुद्दे पर व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए जाएं, ताकि समय रहते किसी की अनमोल जान बचाई जा सके।