शिमला। पेंशनर्स की लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में वीरवार को जिला शिमला पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सिटी चौक पर सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक सांकेतिक धरना दिया गया। समिति ने स्पष्ट किया है कि 12 से 17 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतिदिन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके बावजूद मांगें पूरी नहीं हुईं तो 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम से विधानसभा तक विशाल आक्रोश रैली निकालकर तपोवन में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। समिति ने इस रैली में प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक पेंशनर्स के जुटने का दावा किया है।
जिला संयोजक मोहन ठाकुर ने कहा कि संघर्ष समिति का मुख्य मुद्दा एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभों की अदायगी है। इन पेंशनर्स को संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत (डीए/डीआर) और 194 माह का लंबित पेंशन एरियर जारी करने की मांग उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक इन देनदारियों का भुगतान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।
समिति ने एचआरटीसी पेंशनर्स को पांच प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का भुगतान न होने पर भी नाराजगी जताई। इसके अलावा बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने और वर्ष 1999 के बाद कॉरपोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने की मांग भी उठाई गई।
धरने में जिला शिमला पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मोहन ठाकुर, जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाग चंद चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, उपाध्यक्ष बुद्धि राम जस्ता, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, आयोजन सचिव गोपाल जिलटा, संयुक्त सचिव विजय ठाकुर, देवेंद्र केवला, कैलाश वर्मा और टूटू ब्लॉक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाला राम शर्मा सहित 11 पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया।
संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा और जिला संयोजक मोहन ठाकुर ने कहा कि सरकार ने मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।