शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस खरीद प्रक्रिया को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्यार सिंह कंवर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर अनियमितताओं की आशंका जताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से इस पूरे मामले पर तत्काल श्वेत पत्र जारी करने और स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है।

327 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी और कीमतों पर उठे सवाल

प्यार सिंह कंवर ने विधानसभा में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि 327 इलेक्ट्रिक बसों (297 टाइप-I और 30 टाइप-III) की खरीद की मंजूरी, कीमत निर्धारण और निविदा प्रक्रिया कई गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल 2025 को ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को 297 इलेक्ट्रिक बसों के लिए जारी लेटर ऑफ अवार्ड में कुल कीमत लगभग ₹372.93 करोड़ दर्शाई गई है। उन्होंने मांग की कि इतनी बड़ी राशि के अनुबंध में प्रत्येक बस की लागत, रखरखाव शुल्क और तकनीकी मानकों की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए।

अन्य राज्यों की दरों से तुलना और लग्जरी बसों की निविदा पर घेरा

कंवर ने दस्तावेजों का जिक्र करते हुए पूछा कि दिसंबर 2024 की बैठक में कंपनी से प्रति बस ₹1.1 लाख की अतिरिक्त छूट की बात सामने आई है, लेकिन क्या अंतिम दरों की तुलना अन्य राज्यों में हुई समान बस खरीद से की गई थी? इसके साथ ही उन्होंने 24 लग्जरी बसों की खरीद में प्रतिस्पर्धा पर सवाल उठाते हुए कहा कि नवंबर 2024 में एकमात्र बोली आने पर निविदा रद्द की गई, लेकिन बाद की प्रक्रिया में भी एक ही वैध बोलीदाता सामने आया। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के लिए क्या प्रयास किए गए।

रूट ट्रायल और बैटरी की शर्तों में बदलाव के आरोप

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रिक बसों के अनिवार्य रूट ट्रायल, बैटरी क्षमता और निविदा शर्तों में कथित बदलाव की शिकायतें मामले को और संदिग्ध बनाती हैं। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा पहले भी 80 निर्धारित रूटों पर ट्रायल और 180 किलोमीटर चलने के बाद 20 प्रतिशत बैटरी शेष रहने की शर्त को लेकर सवाल उठा चुकी है। कंवर ने स्पष्ट किया कि भाजपा बसों की खरीद के विरोध में नहीं है, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई की पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है।

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