शिमला| हिमाचल प्रदेश में पुलिस मुख्यालय शिमला द्वारा पुलिस पे बैंड के लिए गठित की गई समिति ने पुलिस पे-बैंड के अधिकांश बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। पुलिस मुख्यालय शिमला में पांच दिसंबर, 2021 को आईजी/सीटीएस एपी सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। समिति में आनंद प्रताप सिंह आईजी/सीटीएस को अध्यक्ष एवं डीके यादव महानिरीक्षक, जेपी सिंह आईजी, विकास गुप्ता उपनियंत्रक (एफ एंड ए) पीएचक्यू को सदस्य चुना गया है। उक्त कमेटी पुलिस कर्मियों के वेतन विसंगति के संबंध में कांस्टेबुलरी की शिकायतों का व्यापक विश्लेषण करती है। समिति को हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम के प्रावधानों, पुलिस नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अध्ययन करें और वेतन विसंगति के निवारण के लिए पीएचक्यू और सरकार स्तर पर कार्रवाई की सिफारिश करने को कहा गया था।
इसके अलावा कांस्टेबुलरी को भर्ती, वेतनमान/ वेतनमान जारी करने के संबंध में अन्य राज्यों में अपनाई जा रही प्रथाओं और प्रावधानों का अध्ययन करें और विशिष्ट सिफारिशें करें। राज्य सरकार के अन्य विभागों में वेतनमान के प्रावधानों, नियमितीकरण की शर्तों, वेतनमान जारी करने के प्रावधानों का अध्ययन करें, जिन्हें समान ग्रेड और वेतनमान में भर्ती किया गया है। समान ग्रेड और वेतनमान में भर्ती किए गए हिमाचल प्रदेश सरकार के एश्योर्ड करियर प्रोग्राम की आवश्यकता और औचित्य का अध्ययन करने के बाद समिति के अधिकारियों को रिपोर्ट देने को कहा गया था, ताकि मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया जा सके। पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गठित की गई कमेटी वेतन विसंगति के मुद्दे और 2015 के बाद भर्ती किए गए कांस्टेबल के अन्य मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार की गई है। उधर, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू का कहना है कि पुलिस मुख्यालय शिमला में गठित की गई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की समिति ने पुलिस पे बैंड को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। मंगलवार तक पुलिस पे बैंड की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी जाएगी। उसके बाद ही पुलिस पुलिस कर्मियों के पे-बैंड पर फैसला हो पाएगा।
