रिकांगपिओ। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से स्थायी नीति बनाने, समयावधि पूर्ण होने पर नियमित करने व समान वेतनमान की मांग की है। आउटसोर्स कर्मचारी कई वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं परंतु सरकार अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई स्थाई नीति नहीं बना पाई है जबकि मासिक वेतन भी बहुत कम हैं। यह बात रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष कमल नेगी ने कही। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में इतने कम वेतन पर काम करना व परिवार का पालन पोषण करना भी कठिन हो गया है और न ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छुट्टी का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किन्नौर जिला में 400 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी है जबकि 2017 में सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि जब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी होगी तो उसी आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी।वहीं वित्त वर्ष 2018 में दैनिक वेतन भोगियों के लिए वेतन की सूची तो निकाली गई परंतु जनजातीय जिला में कुछ विभागों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों को 25 फीसदी जनजातीय भत्ता नहीं मिल रहा है जो कि कुछ विभागों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

वहीं उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारी संघ की ओर से मांग करते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार स्थायी नीति बनाएं व उन्हें कुछ वर्षों बाद नियमित और समान वेतनमान दिया जाए।

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