शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार को फागू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकारी संपत्तियों के निजीकरण, प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार और आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।
सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर मांगा जवाब:
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री प्रदेश की संपत्तियों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने हिमाचल की संपत्तियां बेची नहीं हैं, तो फिर कागजात और तथ्यों को छिपाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री जनता को स्पष्ट बताएं कि एचपीटीडीसी के पुराने होटलों के साथ-साथ पीटरहॉफ और हिमाचल निकेतन को किस मॉडल के तहत और किसे दिया जा रहा है, तथा इससे प्रदेश को क्या लाभ होगा। इसके अलावा उन्होंने वाइल्डफ्लावर हॉल की नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल टैक्स और सेस लगाकर जनता को प्रताड़ित करते हुए सत्ता चलाने का प्रयास कर रही है।
‘टी-शर्ट पर फोटो छपवाने से खत्म नहीं होगा नशा’:
प्रदेश में नशे की समस्या को लेकर सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार केवल ‘इवेंटबाजी’ और दिखावे में व्यस्त है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि टी-शर्ट पर अपनी फोटो छपवाने से प्रदेश से चिट्टा खत्म नहीं होगा। हालात बेहद खराब हैं, आए दिन युवाओं की मौत हो रही है और कई मामले तो रिकॉर्ड में भी नहीं आ पाते। उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत दी कि वे इस बात का भी ध्यान रखें कि उनके कार्यक्रमों के मंच पर किस तरह के अतीत वाले लोग बैठते हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि 18 अगस्त को पुलिस द्वारा पकड़ी गई छह करोड़ रुपये की ड्रग्स के मामले में मुख्य सप्लायर के पकड़े जाने के बावजूद शिमला में इसे मंगवाने वालों का खुलासा अब तक क्यों नहीं हो पाया है।
शीतकालीन सत्र में ईमानदारी से जवाब देने की उम्मीद:
आगामी विधानसभा सत्र का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सुक्खू सरकार का आखिरी शीतकालीन सत्र है और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस बार सदन में विपक्ष के सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश ने पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो सूचना एकत्र करने के नाम पर सवालों के जवाब देने से भागता है और सदन को गुमराह करता है। उन्होंने आशा जताई कि सरकार प्रतिशोध की भावना छोड़कर रचनात्मक सोच के साथ काम करेगी और सदन की गरिमा बनाए रखेगी।