शिमला, 14 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में अपनी लंबित मांगों और वित्तीय देनदारियों को लेकर पेंशनर्स का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर नजर आने लगा है। जिला शिमला पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा छह दिवसीय क्रमिक धरना प्रदर्शन शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। उपायुक्त कार्यालय के बाहर सिटी चौक पर सुबह 11 बजे से शुरू हुए इस धरने में समिति के 11 पदाधिकारियों ने बैठकर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति कड़ा रोष व्यक्त किया। पेंशनर्स ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो आगामी दिनों में आक्रोश रैली निकालकर इस आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा।
प्रदेश भर में सफल रहे प्रदर्शन, फिर भी सरकार मौन: भूप राम वर्मा
धरने को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के महासचिव भूप राम वर्मा ने कहा कि पिछले दो दिनों से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशनर्स के धरना-प्रदर्शन पूरी तरह सफल रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार की ओर से बुजुर्ग पेंशनर्स की जायज समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह अनदेखी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है और जल्द ही राज्यव्यापी आक्रोश रैली की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
2300 पेंशनर्स की संशोधित पेंशन का मामला फाइलों में अटका
भूप राम वर्मा ने प्रशासनिक सुस्ती पर सवाल उठाते हुए बताया कि शहरी विकास विभाग के अधीन आने वाले करीब 2300 पेंशनर्स को आज तक संशोधित पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अब तक केवल 80 मामलों को ही स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि बीते तीन नवंबर को उनकी अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सचिवालय में सचिव (शहरी विकास) से मुलाकात की थी, जिसमें निदेशक (शहरी निकाय) भी उपस्थित थे। उस बैठक में सचिव ने निदेशक को सभी लंबित मामलों को तत्काल स्वीकृत करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन समिति का आरोप है कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद निदेशक कार्यालय और नगर निगम शिमला के आयुक्त की ओर से इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
चिकित्सा बिलों और जीपीएफ भुगतान के लिए भटक रहे बुजुर्ग
धरने के दौरान समिति ने पेंशनर्स के लंबे समय से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से राशि निकालने में हो रही अनावश्यक देरी पर भी गहरी चिंता जताई। वर्मा ने आरोप लगाया कि पर्याप्त बजट प्रावधान न होने के कारण जिन पेंशनर्स के बिल स्वीकृत हो भी चुके हैं, उन्हें भुगतान के लिए कोषागार (ट्रेजरी) कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्ग पेंशनर्स को भारी आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।
धरने में इन्होंने दर्ज कराई उपस्थिति
शनिवार को क्रमिक धरने पर बैठने वाले 11 प्रमुख पदाधिकारियों में पीएन भारद्वाज, गोपाल जिल्टा, सुदामा शर्मा, देवेंद्र केवला, जय शंकर ठाकुर, हरि सिंह रांटा, नारायण दत्त शर्मा, डीपी शर्मा, नारायण शर्मा, नरेश कुमार और लीला दास ठाकुर शामिल रहे। इनके समर्थन में गंगा राम शर्मा, लायक राम शर्मा, गुलाब ठाकुर, प्रेम प्रकाश खत्री और रमेश ठाकुर सहित कुल 42 पेंशनर्स ने धरना स्थल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लंबित वित्तीय देनदारियों के शीघ्र भुगतान की मांग उठाई।